राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें अधिकरण द्वारा पहले दिए गए आदेश के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) न लगाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एनजीटी की चिंता सिरी फोर्ट परिसर के पास झंकार बैंक्वेट्स द्वारा हरित क्षेत्र के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से जुड़ी घटना से उत्पन्न हुई है।
पिछले वर्ष मई में, एनजीटी ने डीपीसीसी के सदस्य सचिव को झंकार बैंक्वेट्स पर एशियाड टॉवर के आसपास लगभग 18,500 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र का विवाह और पार्टियों जैसे व्यावसायिक आयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए ईसी लगाने का निर्देश दिया था। हालांकि, 10 दिसंबर, 2024 की एक हालिया कार्रवाई रिपोर्ट में, डीपीसीसी ने कहा कि उसने ईसी नहीं लगाया है और जुर्माना लगाने की योजना नहीं है।
न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने डीपीसीसी द्वारा न्यायाधिकरण के विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें झंकार बैंक्वेट्स द्वारा हरित क्षेत्र के स्पष्ट दुरुपयोग और उसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को हुए नुकसान का उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा हरित क्षेत्र का दुरुपयोग किया गया था, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, फिर भी डीपीसीसी ने अन्यथा और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।”
एनजीटी ने अब सदस्य सचिव को न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का आदेश दिया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत इस उल्लंघन के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। यह धारा न्यायाधिकरण के आदेशों, पुरस्कारों या निर्णयों का पालन न करने पर दंड की रूपरेखा तैयार करती है।
