उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री और लोकसभा सांसद कंगना रनौत को 2020-21 के किसानों के विरोध के बारे में उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में 25 अक्टूबर को पेश होने के लिए तलब किया है। भारतीय किसान यूनियन (किसान शक्ति) के एक प्रमुख सदस्य द्वारा दर्ज की गई शिकायत में रनौत पर विभिन्न मीडिया साक्षात्कारों के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है।
साक्षात्कारों के दौरान, रनौत ने कथित तौर पर अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को “हिंसा”, “बलात्कार” और “हत्या” के दृश्य के रूप में वर्णित किया। इन कानूनों ने पूरे भारत में व्यापक प्रदर्शनों को जन्म दिया था, जिसका समापन सरकार द्वारा उन्हें वापस लेने के रूप में हुआ।
कानूनी कार्यवाही 19 सितंबर को शुरू की गई थी, जिसके कारण अदालत ने समन जारी किया। वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया, “सुश्री रनौत के खिलाफ आरोप दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसानों के बारे में उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।”*
बीकेयू (किसान शक्ति) के महासचिव (संगठन) गजेंद्र शर्मा ने रनौत की टिप्पणियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, “संसद में चुने जाने से पहले, उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहकर बदनाम किया था। अब, एक सांसद के रूप में, उन्होंने अपनी बयानबाजी को और बढ़ा दिया है, उन्हें बलात्कारी और हत्यारा करार दिया है।”
यूनियन नेता ने इस मुद्दे को उच्च न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की संभावना भी शामिल है। शर्मा ने कहा, “हम उनके बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और उनकी तत्काल निंदा करने का आग्रह करते हैं। हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय नेताओं से इन टिप्पणियों के मद्देनजर उनकी संसद सदस्यता पर पुनर्विचार करने का भी आह्वान कर रहे हैं।”
