मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की, और इस कदम को लगभग पांच दशक पुरानी चूक में सुधार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह विचार व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह की पीठ ने पुरुषोत्तम गुप्ता द्वारा लाए गए एक मामले के समाधान पर टिप्पणी की, जिन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों को चुनौती दी थी। इन नियमों के साथ-साथ केंद्र के विशिष्ट कार्यालय ज्ञापनों ने पहले सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया था।
पीठ ने कहा, “अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को इस गलती को सुधारने में लगभग आधी सदी लग गई, आखिरकार यह स्वीकार किया कि आरएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को कभी भी प्रतिबंधित संगठनों की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए था।” प्रतिबंध हटाने की घोषणा गुप्ता द्वारा पिछले साल सितंबर में याचिका दायर करने के बाद की गई है, जो 2022 में केंद्रीय भंडारण निगम से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंधों ने पिछले कुछ वर्षों में कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की आकांक्षाओं को अनुचित रूप से कम कर दिया है।
अदालत के फैसले के जवाब में, गृह मंत्रालय के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 9 जुलाई के कार्यालय ज्ञापन को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। यह दस्तावेज़ आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह आसानी से सुलभ हो और जनता को पता हो।
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अदालत ने कहा, “यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी और आम जनता नीति में बदलाव के बारे में अच्छी तरह से अवगत हों।” इसके अलावा, अदालत के फैसले के 15 दिनों के भीतर, उसी दस्तावेज़ को पूरे देश में केंद्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में प्रसारित किया जाना है।
