मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास महाकाल लोक गलियारे में मूर्तियों की स्थापना में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
28 मई को तेज़ हवाओं के कारण छह मूर्तियाँ गिर गईं, जिसके कारण घटिया काम और भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति हिरदेश की खंडपीठ ने 14 जुलाई को दलीलें सुनने के बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। यह ऑर्डर इसी सप्ताह उपलब्ध हो गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य लोकायुक्त ने पहले ही महाकाल लोक गलियारे के निर्माण में अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने और याचिका में उल्लिखित शिकायतों को उठाने की स्वतंत्रता है।
मिश्रा ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि निर्माण की निम्न गुणवत्ता के कारण मूर्तियां हवा का सामना नहीं कर सकीं, जो भ्रष्टाचार का परिणाम था और इस घटना से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
