भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल आधार पर 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम, जो कि एक स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु हैं, को अंतरिम जमानत दे दी, जिसकी अवधि 31 मार्च तक है। यह निर्णय न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने लिया, जिन्होंने आसाराम पर कड़ी शर्तें लगाई हैं, खास तौर पर रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से किसी भी तरह की मुलाकात पर रोक लगाई है।
86 वर्षीय आसाराम, जो हृदय की बीमारी के अलावा उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ने गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2023 में सुनाई गई अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की अपील की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले के अन्य पहलुओं की अनदेखी करते हुए केवल चिकित्सा आधार पर याचिका पर विचार करेगा।
यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 29 अगस्त, 2024 को आसाराम की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज करने के बाद आया है, जिसमें उसे राहत देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं पाया गया। गांधीनगर के पास उसके आश्रम में रहने वाली एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद जनवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उसे पहली बार दोषी ठहराया था।
