मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने बुधवार को ‘लव जिहाद’ के लिए फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि ट्रायल समाप्त होने तक वह हर रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच संबंधित थाने में हाजिरी लगाएं।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कादरी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें ₹25,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक सॉल्वेंट जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। कादरी को 29 अगस्त 2025 को आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया था।
“मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, याचिका स्वीकार की जाती है। आवेदक को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर ₹25,000 के निजी मुचलके और एक सॉल्वेंट जमानती पर रिहा किया जाए,” कोर्ट ने आदेश में कहा।
अदालत ने यह भी कहा कि कादरी की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, उन्हें हर रविवार संबंधित थाने में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
कादरी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और केवल सह-आरोपी के बयान पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता (prosecutrix) ने कादरी का नाम नहीं लिया है और रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उन्हें अपराध से जोड़ता हो।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि कादरी 29 अगस्त 2025 से जेल में बंद हैं और ट्रायल में लंबा समय लग सकता है।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केस डायरी उपलब्ध नहीं है और कादरी पर पहले से ही 18 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हालांकि, अदालत ने यह उल्लेख किया कि सह-आरोपी साहिल शेख को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और कादरी के वकील के पास चार्जशीट उपलब्ध है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
पुलिस के अनुसार, अनवर कादरी लगभग ढाई महीने तक फरार रहने के बाद 29 अगस्त 2025 को जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस का कहना है कि सह-आरोपी साहिल शेख और अल्ताफ शाह ने अपने बयानों में कहा कि कादरी ने उन्हें कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए ₹3 लाख दिए थे, जो महिलाओं पर खर्च किए गए।
साहिल और अल्ताफ के खिलाफ अलग-अलग मामलों में बलात्कार और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उनके बयानों के आधार पर कादरी के खिलाफ साजिश और प्रलोभन के ज़रिये धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया।
कादरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया गया था और उनकी गिरफ्तारी पर ₹40,000 का इनाम घोषित किया गया था। बाद में, 10 नवंबर 2025 को एक प्रशासनिक अधिकारी की अदालत ने उनकी पार्षद सदस्यता रद्द कर दी और उन्हें पांच वर्षों के लिए नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया।
‘लव जिहाद’ शब्द का उपयोग कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा उस कथित प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जिसमें वे आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम पुरुष अन्य धर्मों की महिलाओं को शादी के बहाने इस्लाम में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।
