मोटर दुर्घटना के दावों को उपभोक्ता फ्रेंडली बनाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के दावों को उपभोक्ता फ्रेंडली बनाने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने ऐसा तंत्र निजात करने के लिए कहा है जिसमे तकनीक के उपयोग ऑनलाइन भुगतान, पुलिस,बीमा कंपनियों को इस तरह के मामलों के निपटारा करने वाले ट्रिब्यूनल (पंचाट) के साथ ईमेल संवाद हो। 

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने पूरे देश मे एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जेके सूद ने कहा कि आदेशों पर अमल करने के लिए कुछ समय दिया जाय। 

पूरे देश मे पुलिस अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करने के लिए वक्त चाहिए। 

पीठ ने कहा है कि संबंधित पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना 48 घंटो के अंदर ईमेल और डेडिकेटेड वेबसाइट के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा पंचाट और बीमा कंपनियों को देना चाहिए। साथ ही पुलिस को मुआवजे के आकलन से संबंधित दस्तावेज को जमा और सत्यापित करना चाहिए। पुलिस द्वारा 3 माह के अंदर ईमेल के जरिये विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पंचाट और बीमा कंपनियों को भेजना चाहिए

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