मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण प्रदान करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया में सभी निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया था और इसमें किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने सद्गुरु और उनके संगठन के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों और आपराधिक आरोपों का हवाला देते हुए अदालत से पुरस्कार रद्द करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के विवाद पद्म विभूषण की भावना का उल्लंघन करते हैं, जो राष्ट्र के लिए “असाधारण और विशिष्ट सेवा” के लिए प्रदान किया जाता है। उठाए गए मुख्य बिंदुओं में सद्गुरु की संस्था द्वारा कथित अनधिकृत निर्माण और स्वयंसेवकों के साथ व्यवहार के बारे में चिंताएं शामिल थीं, जिन्हें भिक्षु बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
हालांकि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने पुरस्कार देने से पहले खुफिया जांच सहित गहन जांच प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए पुरस्कार प्रदान करने का बचाव किया। सुंदरसन ने कहा कि नामांकन के समय वासुदेव के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं बताया गया था, जो पुरस्कार समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रियात्मक अखंडता की पुष्टि करता है।
न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि पद्म पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होती है जब तक कि प्रक्रिया या स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन न हो। पीठ ने यह भी कहा कि याचिका में सद्गुरु को पुरस्कार दिए जाने की वैधता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे मामला खारिज हो गया।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सेवा प्रदान की है। यह निर्णय न केवल ऐसे मामलों में कार्यपालिका के विशेषाधिकार के प्रति न्यायपालिका के सम्मान को रेखांकित करता है, बल्कि ऐसे राष्ट्रीय सम्मानों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए नामांकन प्रक्रिया में कठोरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल देता है।
