हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय कार्यालय को कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण या अदालत द्वारा नियुक्त वकीलों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करना चाहिए, भले ही उक्त वकील चुनौती के तहत निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करने में विफल रहे हों। न्यायमूर्ति एसएस जाधव और न्यायमूर्ति एमएन जाधव की खंडपीठ
अदालत द्वारा या कानूनी सहायता सेवाओं के लिए नियुक्त वकीलों को अपील दायर करते समय निर्णय की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट है
