गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्राथमिकी में कथित अपराधों का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं है। न्यायमूर्ति एपी ठाकर की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम की धारा 3 (2) के तहत एक निरोध आदेश केवल प्राथमिकी दर्ज
मात्र FIR दर्ज करना निरोध आदेश जारी ज़रने का आधार नहीं हो सकता- जानिए हाईकोर्ट का फ़ैसला
