इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हिंदू हॉस्टल चौराहे पर बैरिकेडिंग के कारण न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोके गए वकीलों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता को गंभीरता से लिया है। बार अध्यक्ष अनिल तिवारी ने इस घटना को मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया, जिन्होंने एक सत्र के दौरान इसका उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने आगे विचार करने के लिए लिखित प्रस्तुतिकरण मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बार एसोसिएशन ने विस्तार से बताया कि महाकुंभ उत्सव और यातायात व्यवधान की आशंका के कारण, उन्होंने 10 जनवरी को प्रस्ताव दिया था कि प्रत्येक स्नान पर्व से एक दिन पहले और बाद में यात्रा प्रतिबंधित रहेगी, जिससे वकीलों के न्यायालय पहुंचने की क्षमता प्रभावित होगी। उन्होंने इन दिनों के लिए अवकाश का अनुरोध किया था, जिस पर शुरू में मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया।
वकीलों को बाधा न पहुंचाने के प्रशासन के आदेश के बावजूद, हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पुलिस ने 13 जनवरी को उन्हें रोक दिया, यह दावा करते हुए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है। पुलिस को आदेश दिखाने के बावजूद कि उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए, वकीलों को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया, बल्कि पुलिस द्वारा मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया गया।
जब बड़ी संख्या में वकील विरोध करने के लिए एकत्र हुए, तो विवाद बढ़ गया, जिसके कारण पुलिस ने वकीलों के बैंड, कपड़े और फाइलें फाड़ने सहित और भी गंभीर दुर्व्यवहार किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें पुलिस का दुर्व्यवहार और क्रूरता दिखाई दे रही है।
स्थिति की गंभीरता और वकीलों के बीच आक्रोश को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने इसमें शामिल एक जूनियर अधिकारी को निलंबित कर दिया है, हालांकि कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बार एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायत में इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप बताया गया है, जिसमें मांग की गई है कि पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि इसमें शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके।
बार एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें पहचान कर सेवा से बर्खास्त किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी वकीलों के खिलाफ इस तरह के दुर्व्यवहार में सीधे तौर पर शामिल न हो। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक को उचित निर्देश जारी करने की भी मांग की है।
