केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक मां के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया है, जो अपनी नाबालिग बेटी से जुड़े POCSO अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रही थी। न्यायालय ने उस गहरे भावनात्मक आघात को पहचाना जो मां को तब सहना पड़ा जब उसे पता चला कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 18 सप्ताह की गर्भवती है, और फैसला सुनाया कि इस सदमे ने निर्णायक रूप से कार्य करने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की परेशान करने वाली खबर से माता-पिता पर प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “अपनी अविवाहित बेटी के 18 सप्ताह की गर्भवती होने के बारे में जानने का सदमा और आघात मां के मन में अनिर्णय, निष्क्रियता और भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, मां को सामान्य स्थिति में आने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।”
मामला तब सामने आया जब याचिकाकर्ता अपनी बेटी को अस्पताल ले गई, जहाँ उसने गर्भावस्था की पुष्टि की, और बाद में आगे के प्रबंधन के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज के बजाय एक निजी अस्पताल गई, जैसा कि शुरू में सलाह दी गई थी। यहीं पर एक डॉक्टर ने अनिवार्य रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद अगले दिन पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया।
हालांकि, घटना की तुरंत रिपोर्ट न करने के कारण मां को POCSO अधिनियम की धारा 21 के साथ धारा 19(1) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा। उसके कानूनी बचाव में तर्क दिया गया कि धारा 19(1) के तहत किसी अपराध के होने या संदेह की रिपोर्ट करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय-सीमा नहीं है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि उसे मुख्य अपराधी के साथ मुकदमा चलाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी या इरादा (मेन्स रीआ) नहीं था।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने टिप्पणी की, “पहले से ही ऐसी दर्दनाक स्थिति में एक माँ पर आपराधिक मुकदमा चलाना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अधिकारियों को सूचित न करने वाली माँ की विफलता उसकी भावनात्मक स्थिति को देखते हुए जानबूझकर या जानबूझकर नहीं थी।
