एक महत्वपूर्ण फैसले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करते हुए, कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के सभी सदस्यों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा जारी किए गए रोक आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना द्वारा दिया गया यह फैसला, वरिष्ठ अधिवक्ता और कर्नाटक
