21 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में फंसे निलंबित जनता दल (सेक्युलर) नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों की विस्तृत जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। पहले गिरफ्तार किए गए रेवन्ना का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने किया, जिन्होंने शिकायतों को दर्ज करने में काफी देरी और शिकायतकर्ता के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए आरोपों की वैधता को चुनौती दी।
नवदगी ने प्रारंभिक शिकायत में रेवन्ना के खिलाफ प्रत्यक्ष आरोपों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, इसके बजाय रेवन्ना के पिता द्वारा कथित यौन उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शिकायत दर्ज करने में चार साल की देरी पर भी सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि यह आरोपों की विश्वसनीयता को कम करता है। नवदगी ने तर्क दिया, “शुरू में जो रिपोर्ट की गई और बाद में जो जोड़ा गया, उसमें विसंगतियां हैं, खासकर कथित वीडियो साक्ष्य के संबंध में, जो एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, मेरे मुवक्किल को कथित कृत्यों से नहीं जोड़ता है।”
दूसरी तरफ, विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, और अदालत पर आरोपों की गंभीरता और पीड़िता के प्रति रेवन्ना द्वारा कथित धमकियों पर विचार करने का दबाव डाला। कुमार ने बताया कि डर और धमकी के कारण हमले की रिपोर्ट करने में देरी हुई, जिसका विस्तृत विवरण शिकायतकर्ता द्वारा बाद के बयानों में दिया गया।
कुमार ने तर्क दिया, “पीड़िता लगातार धमकी के अधीन थी, जो आगे आने में देरी की व्याख्या करती है। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट पीड़िता के बयान का समर्थन करती है, जो उसके बयानों और तकनीकी साक्ष्य के बीच पुष्टि दिखाती है।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रेवन्ना एक समय देश छोड़कर भाग गया था, जो अपराध बोध और फरार होने के जोखिम का संकेत देता है।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने दलीलों और साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद, जिसमें एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है, जिसने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की और रेवन्ना के आवाज के नमूनों को रिकॉर्डिंग से मिलान किया, जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार पाया। रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)एन, 376(2)के, 354(ए), 354(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के तहत गंभीर आरोप हैं।
