NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता: छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ी याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय नई दिल्ली में होने मात्र से दूसरे राज्य में उत्पन्न विवादों की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं मिल जाता। कोर्ट ने इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाई परिवारों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी।

19 नवंबर को दिए फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में शिकायतों की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित मंच है, क्योंकि कथित घटनाएं और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से संबंधित हैं।

याचिकाकर्ता ने NHRC के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने उसकी शिकायत स्थानीय जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजकर उसका निस्तारण कर दिया था।

NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होना क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चूंकि विवादित आदेश NHRC ने पारित किया था और उसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है।

इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि NHRC देशभर से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करता है। ये शिकायतें भारत के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती हैं।

जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाए, तो देश के किसी भी हिस्से की घटना से जुड़े NHRC के प्रत्येक आदेश को केवल आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होने के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।

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कोर्ट ने कहा कि कथित हिंसा, विस्थापन और स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता सहित पूरा विवाद छत्तीसगढ़ से संबंधित है, न कि दिल्ली से।

आदिवासी परिवारों के साथ हिंसा और विस्थापन के आरोप

याचिका के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चितलनार गांव में याचिकाकर्ता और अन्य आदिवासी परिवार लगभग 18 वर्षों से शांतिपूर्वक ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। ये परिवार अपनी पैतृक जमीन पर खेती करके आजीविका चलाते थे।

याचिका में आरोप लगाया गया कि मार्च 2026 में स्थानीय पंचायत सदस्यों सहित एक भीड़ ने इन परिवारों के घरों में घुसकर उनसे हिंदू धर्म अपनाने या गांव छोड़ने की मांग की।

आरोप है कि धर्म परिवर्तन से इनकार करने वालों पर लाठियों से हमला किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। याचिका के मुताबिक, घटना के दौरान स्थानीय पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया।

कथित हिंसा और धमकियों के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित कई परिवारों को गांव छोड़कर सुकमा शहर में शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ता के अनुसार, ये परिवार तब से अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं।

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इसके बाद याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत NHRC में शिकायत दर्ज कराई।

NHRC के शिकायत निस्तारण को दी गई चुनौती

जून 2026 में NHRC ने शिकायत सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेजकर उसका निस्तारण कर दिया।

आयोग ने अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता या प्रभावित परिवारों को प्रक्रिया में शामिल करने और की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया था।

इस फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निस्तारण मानने के बजाय अंतरिम निर्देश माना जाए।

उसने यह भी मांग की कि आयोग शिकायत पर दोबारा विचार करे और अंतिम आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।

केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका का विरोध किया। सरकार ने दलील दी कि पूरा विवाद सुकमा में उत्पन्न हुआ, जहां कथित घटनाएं हुईं और जहां पुलिस तथा जिला प्रशासन पर निष्क्रियता के आरोप लगाए गए।

केंद्र ने कहा कि NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को इस विवाद की सुनवाई का अधिकार नहीं मिल सकता।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बताया उचित मंच

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ सरकार, सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मामले में पक्षकार नहीं बनाया था, जबकि प्रशासनिक निष्क्रियता के आरोप इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ थे।

कोर्ट ने कहा कि NHRC के निर्देशों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों की थी।

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और फोरम कन्वीनियंस यानी मामले की सुनवाई के लिए अधिक उपयुक्त न्यायिक मंच के सिद्धांत को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिका और लंबित आवेदनों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित उचित न्यायिक मंच पर उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।

हाईकोर्ट का फैसला केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न तक सीमित रहा। कोर्ट ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन, हिंसा या विस्थापन के आरोपों की सत्यता पर कोई निर्णय नहीं दिया।

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