एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी। इस फैसले से सिसौदिया को झटका लगा, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों की जांच के दायरे में हैं।
अदालती कार्यवाही के दौरान अगली सुनवाई 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे तय की गई. अदालत ने आरोपी को उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिनकी अभी जांच होनी है। इससे पहले, सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।
पिछली सुनवाई की मुख्य बातें:
पिछली सुनवाई में सिसौदिया के वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है. एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का जिक्र करते हुए, माथुर ने इस बात पर जोर दिया कि सिसोदिया अब कोई प्रभावशाली पद नहीं रखते हैं, उन्होंने जमानत देने का आधार सुझाया।
ईडी के आरोप:
ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए दिल्ली की शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एजेंसी का दावा है कि इस योजना में केजरीवाल समेत आप के कई नेता और मंत्री शामिल रहे हैं।
नव गतिविधि:
संबंधित मामले में कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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आप ने ईडी की कार्रवाइयों की आलोचना की है और दावा किया है कि ये प्रतिशोध और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित हैं। पार्टी ने कहा कि जनता इन आरोपों का तदनुसार जवाब देगी।
