दिल्ली की अदालत ने शनिवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी।
दोनों को उनकी पूर्व विस्तारित न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था, और अब वे ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में 7 मार्च तक जेल में रहेंगे। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.
17 जनवरी को, ईडी और सिसौदिया के कानूनी सलाहकारों दोनों की दलीलों के बाद, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित उपचारात्मक याचिका पर विचार करते हुए मामले में सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार किया जाए या नहीं, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि जब तक उनकी सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, तब तक सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
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विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया था कि दो मंचों से एक साथ राहत मांगना कानूनी अनुशासन के तहत अस्वीकार्य है, उन्होंने ट्रायल कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका के निपटारे का इंतजार करने का आग्रह किया था।
जवाब में, सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने सुधारात्मक याचिका के नतीजे तक जमानत याचिका को रोकने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया था।
उन्होंने कोयला घोटाला मामलों के उदाहरणों का हवाला दिया था जहां सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित होने के बावजूद मुकदमे की कार्यवाही जारी रही।
अदालत ने हाल ही में सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
उत्पाद नीति मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है.
