हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिशन स्तर पर, जज को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए जाने के लिए प्रस्तावित सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), सतना द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले आपराधिक संशोधन से निपट रही थी,
