मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल में नाबालिग लड़कियों की कथित तौर पर कपड़े उतारकर तलाशी लेने से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना पर रिपोर्ट पेश न करने पर इंदौर पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश जारी किया।
यह मामला 2 अगस्त को इंदौर के एक सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई घटना के बाद प्रकाश में आया, जहां कथित तौर पर एक शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन बजने के बाद कम से कम पांच लड़कियों की कपड़े उतारकर तलाशी लेने के लिए शौचालय में ले गया। इस कार्रवाई के बाद लड़कियों के माता-पिता ने मल्हारगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, न्यायालय ने 30 अगस्त को पुलिस आयुक्त को यह मूल्यांकन करने के लिए कहा कि क्या संबंधित शिक्षक पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधान लागू होते हैं और एक महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हालांकि, पुलिस आयुक्त द्वारा इस निर्देश का पालन न करने के कारण हाल ही में अवमानना नोटिस जारी किया गया।
न्यायालय के हाल के आदेश में कहा गया है, “उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है। पुलिस आयुक्त, इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस आशय का एक हलफनामा एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाए, और पुलिस आयुक्त, इंदौर को अगली सुनवाई की तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”
शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य) के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता) के तहत आरोप शामिल हैं। इन गंभीर आरोपों के बावजूद, प्रारंभिक पुलिस जांच ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक के कार्यों के पीछे कोई “यौन इरादा” नहीं था, इसलिए POCSO की धाराएँ नहीं लगाई गईं।
