दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें 2019 के मेमोरेंडम ऑर्डर (एम.ओ.) को रद्द कर दिया गया, जिसमें सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी गई थी। न्यायमूर्ति कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिराता की अदालत ने कहा कि “सरकारी कर्मचारियों को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के
