दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया है कि उसका भाई और मीडिया पेशेवर जुल्फिकार अहमद खान पिछले साल से लापता है और उसे केन्या में हिरासत में लिया गया है। उसने कहा कि वह उससे संपर्क करने की स्थिति में नहीं है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका पर विदेश और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया और उनसे दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
उच्च न्यायालय ने मामले को अगस्त में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिका के अनुसार, 49 वर्षीय खान, जो पिछले साल जुलाई में केन्या में लापता हो गए थे, बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व-सीओओ (मुख्य परिचालन अधिकारी) थे और उन्होंने इरोस, स्टार टीवी इंडिया और वार्नर ब्रदर्स के साथ काम किया था।
याचिकाकर्ता अनीस फातिमा जकारिया ने कहा कि उनके भाई ने 24 जून, 2022 को पर्यटक वीजा पर केन्या की यात्रा की थी और पिछले साल 22 जुलाई को, खान और उनके दोस्त वेस्टलैंड्स, ओले सेरेनी के आसपास थे, जब कुछ लोग “गैरकानूनी और मनमाने ढंग से” पुलिस अधिकारी होने का दावा कर रहे थे। उनके वाहन को रोका और उसका अपहरण कर लिया।
“याचिकाकर्ता और उनके परिवार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उन्हें केन्याई स्थानीय पुलिस के निर्देश पर और उसके अधिकार पर हिरासत में लिया जा रहा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसका भाई, उसका दोस्त और ड्राइवर आज कहां हैं, क्या वकील निशांत सिंह और सागरिका तंवर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि वे जीवित हैं या नहीं और उन्हें हिरासत में रखा गया है या नहीं।
याचिका में कहा गया है कि परिवार ने नैरोबी में भारतीय दूतावास को सूचित किया है और केन्या उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की है लेकिन प्रयासों के बावजूद, लापता व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
इसमें कहा गया है कि भारत के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के कार्यालय को भी जानकारी भेजी गई थी लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है।
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“अपहरण कथित तौर पर राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है और जिसके कारण याचिकाकर्ता और परिवार के बाकी सदस्यों द्वारा केन्याई अधिकारियों के समक्ष किए गए कई प्रयासों के बावजूद, जो अभी भी जारी हैं, बहुत मदद नहीं मिल रही है। न ही परिवार को इसके बारे में सूचित किया जा रहा है जांच की स्थिति और न ही केन्याई अधिकारियों से कोई अन्य जानकारी मिल रही है।”
याचिका में भारतीय अधिकारियों को शिकायतों और अभ्यावेदनों का संज्ञान लेने और मामले की शीघ्र और कुशल तरीके से जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इसने याचिकाकर्ता के भाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए केन्याई अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए सभी संभावित चैनलों का उपयोग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अधिकारियों की निष्क्रियता और अपने भाई की अवैध हिरासत, यातना और उत्पीड़न की आशंका से दुखी होकर अदालत का रुख किया है।
