दिव्यांगों को है पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि दिव्यांगों को केवल नौकरी पाने में ही नही प्रमोशन पाने में भी आरक्षण का अधिकार है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक प्रकरण में केरल सरकार की अपील को खारिज कर दिया। राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों (शारिरीक रूप से अक्षम) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के निर्णय को सलाम करने लायक करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह लिसम्मा जोसफ बनाम केरल सरकार मामले में दिए गए हाई कोर्ट के इस आदेश को तीन माह में लागू करें। 

केरल सरकार का कहना था कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में आया सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला पदोन्नति में आरक्षण की मनाही करता है। न्यायधीशों ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत सरकार केस में 2016 में आए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजो की पीठ के फैसले का हवाला दिया। 

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उस फैसले में यह कहा गया था कि शारिरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के पदोन्नति में 1992 का इंदिरा साहनी फैसला लागू नही होता। 1955 के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में भी दिव्यांगजनो के लिए स्पेशल इंतजाम की बात कही गई है।

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