बिना सहमति के एकतरफा मध्यस्थता अमान्य है: दिल्ली हाईकोर्ट

हाल ही में एक निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेसर्स एस.के. बिल्डर्स बनाम मेसर्स सीएलएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 18 मई, 2023 के मध्यस्थता अवार्ड को रद्द कर दिया, जिसमें मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को अमान्य बताया गया। यह मामला 20 दिसंबर, 2019 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) से उत्पन्न विवादों से उपजा था,

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