दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार कहा, विज्ञापनो पर खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन नगर निगम के लिए नही

राजधानी- दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी कर्मचारियों को तन्ख्वाह और पेंशन निर्धारित समय पर न मिल पाने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखबारों के पूरे पेज पर विज्ञापन देने के लिए पैसे है लेकिन निगम को देने के लिए नही। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार उसको उसके हक का पूरा पैसा नही दे रही है। और इस वजह से वह कर्मचारियों को सैलरी नही दे पा रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार से फंड न मिलने के चलते एमसीडी के हजारों कर्मचारियों को कई महीने की तनख्वाह नही दे पा रहे। 

हाई कोर्ट ने तीनो नगर निगमो को 5 अप्रैल तक सभी कर्मचारियों को सैलरी देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक कुछ कर्मचारियों को जनवरी और कुछ को फरवरी तक कि ही तनख्वाह दी है। ऐसे में कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तत्काल दिया जाय।

कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा की अब आगे तनख्वाह देने के लिए मियाद और नही बढ़ाई जा सकती कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया। 

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