न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और विकलांगता कोटे के तहत धोखाधड़ी से आरक्षण लाभ प्राप्त करने के आरोपों का सामना कर रही बर्खास्त आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में अपना आदेश सुरक्षित रखा है। न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण जारी रखने का फैसला किया है।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), जिन्होंने खेडकर की याचिका का विरोध किया, ने मामले की आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता पर तर्क दिया। पुलिस के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की अखंडता को प्रभावित करने वाली “गहरी साजिश” के रूप में वर्णित अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।
खेड़कर ने अपनी ओर से सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ मामला एक अधिकारी के खिलाफ पहले दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत से उपजा है। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि चूंकि सभी साक्ष्य सामग्री दस्तावेजी है, इसलिए शारीरिक हिरासत अनावश्यक है, और वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं।
विवाद में खेडकर पर कई परीक्षा प्रयासों के लिए अलग-अलग नामों का उपयोग करने और उनके विकलांगता प्रमाण पत्र में विसंगतियों के आरोप शामिल हैं। यूपीएससी के वरिष्ठ वकील ने कथित धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि यह बिना किसी साथी के नहीं किया जा सकता था।
12 अगस्त से, खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण का लाभ मिला है, जिसे अदालत द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया है। सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता में जनता के विश्वास पर इसके निहितार्थ के कारण इस मामले ने ध्यान आकर्षित किया है।
