न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में फंसे ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया है। मिशेल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह घटनाक्रम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की निगरानी में भ्रष्टाचार के एक संबंधित मामले में मिशेल को जमानत देने के फैसले के बाद हुआ है।
मिशेल के कानूनी वकील अल्जो के जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जमानत देने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार के मुकदमे को सीबीआई द्वारा संभालने में लंबे समय से हो रही देरी को बताया गया था। शीर्ष अदालत ने मुकदमे की गति के बारे में चिंता व्यक्त की थी और भविष्यवाणी की थी कि यह अगले 25 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकता है।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया और उसकी ब्रिटिश नागरिकता के कारण उसके भागने के जोखिम पर जोर दिया – एक चिंता जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। इन दलीलों के बावजूद, न्यायमूर्ति शर्मा ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखने का विकल्प चुना।
मिशेल, जिसे 4 दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था, 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले में एक प्रमुख व्यक्ति रहा है, जिसमें 12 लग्जरी हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल थी। घोटाले के पैमाने और इसकी हाई-प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए, उसकी संलिप्तता ने महत्वपूर्ण जांच को आकर्षित किया है।
कानूनी कार्यवाही को और जटिल बनाते हुए, 22 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने ईडी को उन आरोपियों के लिए अलग-अलग ट्रायल आयोजित करने के लिए अधिकृत किया, जिन्होंने समन का पालन किया है और जिन्होंने नहीं किया है। निर्णय की देखरेख कर रहे विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने संकेत दिया कि ट्रायल को विभाजित करने से निष्पक्ष और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की सुविधा होगी। यह निर्णय तब आया है जब 60 में से 21 आरोपी व्यक्तियों ने अभी तक ईडी के समन का जवाब नहीं दिया है।
