दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पार्षदों को आवंटित निधि में वृद्धि का अनुरोध किया गया था। याचिका में राजधानी में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रत्येक पार्षद के बजट को कम से कम 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता ने अंततः वापस ले लिया।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने उन मामलों में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिन्हें वे विधायी चर्चा के लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं। सत्र के दौरान, पीठ ने जोर देकर कहा, “आप जिस मंच पर अपनी शिकायत व्यक्त करेंगे, वह सदन के समक्ष है। इस मुद्दे को सदन में उठाया जाना चाहिए। इस मुद्दे के लिए न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं हैं।”
सिद्धार्थ नगर वार्ड से एमसीडी पार्षद, याचिकाकर्ता सोनाली को बजटीय आवंटन को हल करने के लिए न्यायपालिका की उपयुक्तता पर न्यायालय से सवालों का सामना करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने बजट मामलों में न्यायालय की भूमिका की सीमाओं की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की, “मुझे दिल्ली हाईकोर्ट के लिए बजट नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं इसके लिए बजट प्राप्त कर सकता हूँ?”
जनहित याचिका में वर्तमान निधि स्तरों पर चिंताओं को उजागर किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि पार्षदों के लिए अपने वैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यह अपर्याप्त है। याचिका के अनुसार, निधियों की कमी के कारण पार्क रखरखाव, स्कूल मरम्मत और सड़क निर्माण जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट आई है, जिससे दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
इसके अतिरिक्त, याचिका में दिल्ली सरकार और एमसीडी से जनता की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर निधियों को बढ़ाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया गया है, जिसमें अपर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होने का हवाला दिया गया है।
