दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो दिल्ली दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में फंसे हुए हैं। 21 अक्टूबर को लिए गए एक निर्णय में, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने घोषणा की कि अदालत 25 नवंबर, 2024 की अपनी पूर्व निर्धारित तिथि पर मामले की सुनवाई करने का प्रयास करेगी।
रहमान ने सह-आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ मिलकर अपनी जमानत की सुनवाई को आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे शुरू में हाईकोर्ट ने नवंबर के अंत में निर्धारित किया था। पीठ ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जटिलता और पहले से निर्धारित भारी केसलोड के कारण सुनवाई की तिथि पहले नहीं हो सकती। पीठ ने कहा, “इस (मामलों) बोर्ड की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है… तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।”
हाईकोर्ट में अपील 7 अप्रैल, 2022 को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद की गई है, जिसने यह मानने के लिए उचित आधार पाया कि रहमान के खिलाफ आरोप “प्रथम दृष्टया” सत्य थे। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया है कि सबूत कथित साजिश और उसके बाद हुए दंगों में रहमान की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं, जो फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई बड़ी झड़पों का हिस्सा थे।
राजधानी में हाल के दिनों में हुए सबसे हिंसक दंगों में से एक, दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए। रहमान, खालिद, इमाम और अन्य को पुलिस ने “बड़ी साजिश” के पीछे “मास्टरमाइंड” बताया है, जिसने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया।
