दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यूएपीए मामले के तहत जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की चिकित्सा स्थिति और उपचार पर रिपोर्ट मांगी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिकित्सा देखभाल के लिए अबुबकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके इलाज का पूरा रिकॉर्ड उसके समक्ष पेश किया जाए।
पीएफआई नेता के वकील ने कहा कि वह एम्स में अपने प्रवेश का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे थे।
याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी करते हुए, पीठ में न्यायमूर्ति अनीश दयाल भी शामिल थे, उन्होंने कहा, “चिकित्सा अधीक्षक को अपीलकर्ता की वर्तमान चिकित्सा स्थिति और एम्स द्वारा प्रदान किए जा रहे उपचार के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।”
एजेंसी के वकील ने कहा कि अबूबकर को जेल में उचित चिकित्सा देखभाल दी जा रही है।
उन्होंने कहा, ”हमने उनके सर्वोत्तम इलाज का समर्थन किया है।”
अबूबकर ने पहले अपने खराब स्वास्थ्य के कारण रिहाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में उन्होंने निचली अदालत में जाने की छूट के साथ याचिका वापस ले ली।
सत्तर साल के व्यक्ति ने पहले हाईकोर्ट को बताया था कि उसे कैंसर है और वह “बहुत दर्द” में है और इसलिए उसे चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है।
ई अबूबकर को एजेंसी ने पिछले साल प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
फरवरी में, हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को नियमित आधार पर अबूबकर के लिए “प्रभावी” उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
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इसने अबूबकर को घर में नजरबंद रखने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
28 सितंबर, 2022 को संगठन पर लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से पहले बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में कथित पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया।
एनआईए के नेतृत्व में एक बहु-एजेंसी ऑपरेशन के हिस्से के रूप में देश भर में लगभग एक साथ छापे में, देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में 11 राज्यों में बड़ी संख्या में पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारियां केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली और राजस्थान सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गईं।
सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ “संबंध” रखने का आरोप लगाते हुए कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.
