COVID19 के कारण स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने के यूपी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंकार

गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें यूपी सरकार के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे COVID19 के कारण रोक दिया गया था।

पृष्ठभूमि:

उत्तर प्रदेश राज्य ने पहले 12 मई, 2021 के आदेश द्वारा COVID के मद्देनजर कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। राज्य ने अब स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2021 के माध्यम से निर्णय लिया है और तदनुसार 12 मई, 2020 के आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया है। । 

जनहित याचिका (पीआईएल) में आदेश दिनांक 15 जून, 2021 , जिससे कर्मचारियों के स्थानान्तरण को अनुमति दी गयी है, को चुनौती दी गयी थी। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार IV की खंडपीठ ने कहा:

याचिका में  इस तथ्य की अनदेखी की गयी है कि सेवा मामलों के संबंध में एक जनहित याचिका पोषणीय नहीं है। यह दृष्टिकोण ओडिशा बनाम केंद्रीय विद्युत आपूर्ति उपयोगिता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थित है। 

उपरोक्त को देखते हुए, कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। 

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