बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करे

पश्चिम बंगाल—-कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दिया है कि भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में प्रमुख नेता शुभेन्दु अधिकारी की सुरक्षा बहाल की जाए। राज्य सरकार ने 18 मई 2021 को शुभेंदु अधिकारी को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले ली थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस शिवकांत प्रसाद की सिंगल बेंच ने शुभेन्दु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी पर कोई खतरा न आने पाए यह बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है अन्यथा दोष राज्य सरकार का ही माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि अधिकारी को पहले से ही Z-कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है इसलिए राज्य को अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नही है बस जो सुरक्षा हटाई गई है उसे ही बहाल किया जाए।

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नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा हटाये जाने के फैसले के विरूद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचे थे। शुभेंदु का यह कहना था कि भले ही उन्हें केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के दौरान विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य की मदद की आवश्यकता है। 

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