किस फ़ाइल पर यूपी सीएम हस्ताक्षर करेंगे ये तय करने में वकीलों पे खर्च किए 29.93 लाख रुपये; अब उठे सवाल

लखनऊ–राजधानी लखनऊ की सोशल एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने सरकारी रुपयों का दुरुपयोग का मामला उठाया है। आरटीआई से प्राप्त सूचना के मुताबिक उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वकीलो पर सिर्फ़ यह निर्णय करवाने में 29.93 लाख रुपये ख़र्च कर दिए गए हैं कि किस किस पत्रावली पर मुख्यमंत्री स्वम हस्ताक्षर करेंगे।

एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर जनहित याचिका में उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर हस्ताक्षर करने को अवैध एंव दुरुपयोग वाला बताते हुए इसे निषिद्ध करने की प्राथना की थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु व्रहत बेंच को संदर्भित किया था पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया। 

न्याय विभाग के जनसूचना अधिकारी राजेश सिंह द्वारा ठाकुर को दी गई सूचना के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन को 3.5 लाख रुपये प्रति सुनवाई पर नियुक्त किया जिन्हें अब तक 28 लाख दिया जा चुका है। जबकि 8 अन्य वकीलों को 1.93 लाख रुपये दिए गए है।

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