मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में प्रत्येक 25,000 रुपये का योगदान देने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि यह पहल देश के विभिन्न हिस्सों में जारी बाढ़ की स्थिति को लेकर उनकी “गहरी चिंता” को दर्शाती है और न्यायपालिका की “मानवीय मूल्यों व राष्ट्रीय सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता” को पुनः रेखांकित करती है।
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और राहत कार्य, पुनर्वास तथा सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
