एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 6 मार्च तक चुनावी बांड डेटा का खुलासा करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। एडीआर, जो चुनावी बांड मामले में प्राथमिक याचिकाकर्ता था, उसने एसबीआई पर आवश्यक डेटा होने के बावजूद शीर्ष अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।
यह विवाद फरवरी में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उपजा है, जिसने चुनावी बांड योजना को अमान्य कर दिया और एसबीआई को राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण प्रकट करने के लिए बाध्य किया। अदालत ने आदेश दिया कि यह जानकारी, नकदीकरण की तारीख और बांड मूल्यवर्ग सहित, निर्दिष्ट समय सीमा तक चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
हालाँकि, एसबीआई ने अधिक समय की मांग करते हुए 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विस्तृत खुलासे प्रदान करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने का अनुरोध किया। बैंक ने तर्क दिया कि विभिन्न स्रोतों से डेटा संकलित करना और उनका मिलान करना एक जटिल और समय लेने वाला कार्य है।
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एडीआर की हालिया याचिका मामले की तात्कालिकता पर जोर देती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती है कि एसबीआई बांड डेटा का तुरंत खुलासा करने के आदेश का अनुपालन करे। संगठन ने चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता के महत्व और निष्पक्ष चुनावी प्रथाओं को सुनिश्चित करने में ऐसे खुलासों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग को 13 मार्च तक एसबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, जिसका उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाना है।
