दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को ईडी की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया।
अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए एजेंसी के समन का अनुपालन न करने पर ईडी की यह दूसरी शिकायत है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए रखा है, जब वह इसी मामले पर ईडी की पहली शिकायत पर भी सुनवाई करने वाली हैं।
एसीएमएम ने 17 फरवरी को इसी मुद्दे पर ईडी द्वारा दायर पहली शिकायत के संबंध में सीएम केजरीवाल को शारीरिक उपस्थिति से एक दिन की छूट दी थी।
एक सूत्र ने कहा, ताजा शिकायत “केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने” से संबंधित है।
आप संयोजक ने वित्तीय जांच एजेंसी से उत्पाद शुल्क नीति मामले पर पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था।
उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब ईडी ने 27 फरवरी को सीएम केजरीवाल को आठवीं बार समन जारी किया और उन्हें 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा।
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एसीएमएम मल्होत्रा ने 7 फरवरी को पहली शिकायत पर संज्ञान लिया था।” जज ने तब कहा था, ”..उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।”
ईडी ने 31 जनवरी को सीएम केजरीवाल को पांचवीं बार समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीएम जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और देते रहे। “कमजोर बहाने”।
एजेंसी ने कहा था, “अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।”
ईडी ने 13 जनवरी को सीएम केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था. 2 फरवरी को आप ने कहा था कि सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था. . आप ने कहा था, “दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी समन को ‘गैरकानूनी’ बताती है। हम वैध समन का पालन करेंगे।”
