हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि नकारात्मक समानता का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने यह निर्णय उस याचिका के संबंध में दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक के पद पर सेवा में शामिल होने से पहले अपने खर्च पर B.Ed. प्रमाणपत्र
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