छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए चार व्यक्तियों को बरी कर दिया है, जिसमें जांच और परीक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चूकों को उजागर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय में एनडीपीएस
राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नमूने लिए जाने मात्र से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए की उपधारा (2) का पालन पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
