छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका में कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायकों (स्टेनोग्राफर ग्रेड-I) द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार को सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि उन्हें मिनिस्टीरियल/सुपरवाइजरी कैडर (लिपिकीय/पर्यवेक्षी संवर्ग) में जाने (switch-over) का विकल्प मिल सके। चीफ जस्टिस रमेश
वेतनमान और संवर्ग का निर्धारण नीतिगत विषय: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर्स की मिनिस्टीरियल कैडर में जाने की याचिका खारिज की
