तीन गैर मुस्लिम देशों के नागरिकों को मान्यता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचा पीएफआई

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बाद अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र द्वारा तीन पड़ोसी मुल्कों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के निर्णय को चुनौती दी है।

याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है,जिसमे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिम अल्पसंख्यको को नागरिकता के लिए आवेदन देने की अनुमति दी गई है। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये और राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाण और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे। हिंदू, सिख,जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमो के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून(CAA) के तहत नियमो को अभी तक तैयार नही किया है।

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