बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टोरेस निवेश घोटाले में मुंबई पुलिस की धीमी गति की जांच पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, और व्हिसलब्लोअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की अकुशलता की आलोचना की और गुप्ता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच उनके लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आदेश दिया।
टोरेस ज्वेलरी ब्रांड की मूल कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों का ऑडिट करने वाले अभिषेक गुप्ता का दावा है कि उन्होंने पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का पर्दाफाश किया है, जिसने सैकड़ों निवेशकों को धोखा दिया। गुप्ता द्वारा जून 2024 की शुरुआत में अधिकारियों को सचेत करने के बावजूद, पुलिस कथित तौर पर निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने से पहले कार्रवाई करने में विफल रही।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय की पीठ ने ईओडब्ल्यू को फटकार लगाते हुए कहा, “हम इस बात से हैरान हैं कि जांच किस तरह आगे बढ़ रही है। कहीं न कहीं, पुलिस जिम्मेदार है। उनके पास बहुत सारी जानकारी थी।” अदालत ने पुलिस की देरी की विशेष रूप से आलोचना की, जिसने कथित तौर पर आरोपियों में से दो विदेशी नागरिकों को देश से भागने की अनुमति दी।
न्यायाधीशों ने कंपनी के कार्यालयों और उन होटलों से सीसीटीवी फुटेज जैसे महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने में पुलिस की विफलता को भी उजागर किया, जहां आरोपी रुके थे, जो संभावित रूप से उनके भागने को रोक सकते थे। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा, “यह एक विशेष एजेंसी है। हम तत्परता की उम्मीद करते हैं; अन्यथा, आरोपी भाग जाएंगे।”
अब तक, पुलिस ने 25 करोड़ रुपये बरामद किए हैं, जिसे अदालत ने कुल ठगी गई राशि का एक अंश बताया। धीमी वसूली प्रक्रिया से निराशा स्पष्ट थी, अदालत ने अधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और महत्वपूर्ण सबूतों की सुरक्षा नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की।
गुप्ता की सुरक्षा को कथित खतरे के जवाब में, अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस अभी भी खतरे के स्तर का आकलन कर रही है, लेकिन अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि, अदालत ने मुखबिर की भेद्यता पर अपनी चिंता को दर्शाते हुए तत्काल सुरक्षा का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 जनवरी के लिए निर्धारित की है, जिसके दौरान सहायक पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच की प्रगति और गुप्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों पर रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
