बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस वाई. जी. खोब्रागड़े ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति की किसी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो खींचकर उन्हें व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत “सार्वजनिक दृष्टि” (पब्लिक व्यू) के दायरे में आता है।
