शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोषणा की कि मामूली प्रक्रियागत अनियमितताएं विशेष विवाह को अमान्य मानने के लिए अपर्याप्त आधार हैं, जिससे वैवाहिक स्थिति को मान्य करने में नौकरशाही चुनौतियों का सामना कर रहे जोड़ों को राहत मिली।
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने ठाणे निवासी प्रियंका बनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिनकी वैवाहिक स्थिति जांच के दायरे में थी। बनर्जी को तब मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब जर्मन दूतावास ने 8 जनवरी को उनके वीजा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 23 नवंबर, 2023 को जारी विवाह प्रमाणपत्र अमान्य है। दूतावास का फैसला विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 के कथित गैर-अनुपालन पर आधारित था, जिसके अनुसार विवाह के पक्षकारों को उस जिले के विवाह अधिकारी को सूचित करना चाहिए, जहां नोटिस से पहले उनमें से कम से कम एक ने 30 दिनों तक लगातार निवास किया हो।
यह मामला दूतावास के इस दावे से उत्पन्न हुआ कि बनर्जी की राहुल वर्मा से शादी अमान्य है, क्योंकि विवाह की सूचना जारी करने से पहले दोनों पक्षों में से एक ने संबंधित विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में निवास की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था।*
दूतावास के रुख का खंडन करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के तहत, विवाह अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को विवाह के संपन्न होने और कानूनी शर्तों के पालन का “निर्णायक साक्ष्य” माना जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रमाण पत्रों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा मामूली प्रक्रियागत विसंगतियों के आधार पर अनदेखा या अमान्य नहीं किया जाना चाहिए।
फैसले में स्पष्ट किया गया कि अमान्य विवाहों की श्रेणियों को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 24 में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, और प्रक्रियागत आवश्यकताओं से मामूली विचलन स्वचालित रूप से विवाह को अमान्य नहीं करता है।
