बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात की जांच का आदेश दिया कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रति कैसे प्राप्त की, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ भी आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने पुणे के प्रधान जिला न्यायाधीश को जांच करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि यह पता लगाना एक “गंभीर मामला” था कि कैसे कोई व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, उसे प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किए बिना न्यायिक आदेश की प्रति कैसे मिल गई।
उच्च न्यायालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मुश्रीफ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कथित धोखाधड़ी के लिए कोल्हापुर में उनके खिलाफ दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में फंसाने की ”जानबूझकर कोशिश” की गई।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सोमैया ने इस मामले में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन की एक प्रति प्राप्त की, भले ही वह वादी नहीं थे।
सोमैया ने मुश्रीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उच्च न्यायालय ने पहले मामले को 24 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया था और महाराष्ट्र पुलिस को तब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
प्राथमिकी पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक सहकारी चीनी कारखाने के सदस्यों से कथित रूप से पैसे वसूलने से संबंधित है।
कोल्हापुर के संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने के एक सदस्य द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, राकांपा नेता ने कथित तौर पर सदस्यों से प्रत्येक को 10,000 रुपये जमा करने के लिए कहा और राशि के बराबर चीनी देने का वादा किया। लेकिन उन्हें शक्कर नहीं मिली।
