बॉम्बे हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 36 साल की देरी के लिए म्हाडा को मुआवजा देने का आदेश दिया

एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को एक याचिकाकर्ता को उसकी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जो 36 साल पहले बिना किसी भुगतान के हुआ था। यह मामला, रिट याचिका संख्या 700/2003, यूसुफ यूनुस कंथारिया द्वारा दायर किया गया था,

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