बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निचली अदालतों को अग्रिम जमानत आवेदनों का तुरंत निपटारा करना चाहिए। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने ठाणे जिले के कल्याण सत्र न्यायालय द्वारा एकनाथ शिंदे से जुड़े स्थानीय शिवसेना नेता वामन म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका पर धीमी गति से कार्रवाई करने पर निराशा व्यक्त की।
दो किंडरगार्टन लड़कियों के यौन शोषण को लेकर बदलापुर में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी म्हात्रे ने 22 अगस्त को अग्रिम जमानत मांगी थी। हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें राहत के लिए हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी। अंतरिम संरक्षण के लिए उनके आवेदन को भी नजरअंदाज कर दिया गया, सत्र न्यायालय ने बार-बार उनकी याचिका को स्थगित कर दिया, अब इस पर 29 अगस्त को सुनवाई होनी है।
न्यायमूर्ति मार्ने ने आदेश दिया कि सत्र न्यायाधीश बिना किसी देरी के निर्धारित तिथि पर म्हात्रे के आवेदन का निपटारा करें और उसी शाम हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को स्थिति की रिपोर्ट दें। न्यायमूर्ति मार्ने ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मामलों में त्वरित न्यायिक प्रतिक्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की, “जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता का प्रश्न शामिल होता है, तो यह आवश्यक है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के आवेदनों पर विचार किया जाए और अंतिम रूप से या कम से कम अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।”
हाईकोर्ट का निर्देश उच्च न्यायपालिका पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ पर अपनी व्यापक चिंता को दर्शाता है, जब निचली अदालतें ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय में देरी करती हैं। “यदि निचली अदालतें ऐसे मामलों पर निर्णय नहीं लेती हैं, तो हाईकोर्ट पर उनका बोझ बढ़ जाता है। उन्हें निर्णय लेना चाहिए। समस्या यह है कि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है,” हाईकोर्ट ने कहा।
कार्यवाही के दौरान, म्हात्रे के वकील ने पुलिस से कम से कम मौखिक आश्वासन मांगा कि सत्र न्यायालय द्वारा याचिका पर निर्णय लिए जाने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ने आश्वासन दिया, “कुछ नहीं होगा।”
