सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष आर वी अशोकन की उनके प्रकाशित माफीनामे के प्रारूप की आलोचना की और इसे इसके छोटे फ़ॉन्ट के कारण “अपठनीय” माना। अशोकन द्वारा एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद यह माफीनामा जारी किया गया था, जिसे अदालत ने हानिकारक पाया।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अशोकन के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया को ‘द हिंदू’ अखबार के 20 संस्करणों की भौतिक प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जहां माफीनामा छपा था। पीठ ने कहा, “जब तक हम विज्ञापनों को भौतिक रूप में नहीं देख लेते, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें वास्तविक आकार दिखाएं,” पीठ ने प्रकाशित माफ़ीनामे की पठनीयता को सत्यापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
विवाद तब शुरू हुआ जब 29 अप्रैल को पीटीआई साक्षात्कार के दौरान अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापनों पर चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे बयान सामने आए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने “हानिकारक” माना। साक्षात्कार के बाद, अशोकन ने बिना शर्त माफ़ीनामा जारी किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसे विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था।
14 मई को, पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने अशोकन के बयानों पर अपना असंतोष व्यक्त किया था और शुरू में उनके माफ़ीनामे के हलफ़नामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कड़ी टिप्पणी की थी, “आप प्रेस को साक्षात्कार देते हुए और न्यायालय का मज़ाक उड़ाते हुए सोफे पर बैठकर नहीं बैठ सकते।”
यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने न्यायालय से अशोकन के बयानों का न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध किया, जिससे चल रही कानूनी जांच में एक और परत जुड़ गई। आईएमए अध्यक्ष ने चिकित्सा संघ और व्यापक चिकित्सा समुदाय के भीतर कुछ प्रथाओं की अदालत द्वारा की गई आलोचना पर भी अफसोस जताया था।
