अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल थे, ने प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के तहत जारी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट
जमानत आदेशों पर विचार न करना और 139 दिनों की अकारण देरी से ‘लाइव लिंक’ टूटा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निवारक हिरासत रद्द की
