इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों में 8वीं तक स्कूल खोलने के मामले में प्रदेश सरकार से जबाब मांगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण की मौजूदा हालात में आठवीं तक स्कूलों को खोलने पर जवाब तलब किया है। 

जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील नीरज श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर दिया । कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा की स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सरकार ने क्या किया है। 

वहीं सरकार 10 दिनों के भीतर यह भी बताए कि यदि स्कूल में दिशानिर्देशों का पालन न किया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी। 

याचिकाकर्ता के पक्षकार अधिवक्ता ज्योतिरेश पांडेय का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए बगैर समुचित व्यवस्था किए स्कूल खोलने से बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरा हो सकता है। जबकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी तक पूर्ण रूप से टला नही है। 

याचिका में स्कूलों को खोलने के संबंध में यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के 5 व 6 फरवरी के आदेशों पर रोक लगाकर उसे खारिज करने की गुजारिश की गई है। उधर सरकारी वकील ने इस जनहित याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में उसे सरकार से 10 दिन में निर्देश लेकर पक्ष पेश करने को कहा है।

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