इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य अधिकारियों द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने स्थानीय भूस्वामियों और किसानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की कार्यवाही ‘उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में की गई थी।
यह विवाद सरकार द्वारा 11 अप्रैल, 2025 और 24 अक्टूबर, 2025 को जारी की गई दो प्रमुख अधिसूचनाओं के बाद शुरू हुआ था, जिनका उद्देश्य इस महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करना था। विजय पाल सिंह सहित प्रभावित ग्रामीणों और किसानों के एक समूह ने इन अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध नहीं किया था, बल्कि उनकी चिंताएं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और विस्थापन व पुनर्वास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थीं।
जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने अधिग्रहण प्रक्रिया की बारीकी से जांच की। कोर्ट ने पाया कि अधिसूचना जारी करने से लेकर मुआवजे के निर्धारण तक, हर चरण में वैधानिक ढांचे का पालन किया गया था।
चुनौती को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा:
“उपरोक्त चर्चा और उसमें बताए गए कारणों के आलोक में, यह कोर्ट 11 अप्रैल, 2025 और 24 अक्टूबर, 2025 की विवादित अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती में कोई मेरिट नहीं पाती है।”
कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि कार्यवाही में कोई “तात्विक अनियमितता” नहीं थी और अधिकारियों ने 2013 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 2016 के नियमों के अनुरूप कार्य किया है।
विशेष रूप से, कोर्ट ने संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं अधिग्रहण के बजाय विस्थापन के प्रभाव पर अधिक थीं। हालांकि कोर्ट ने अधिग्रहण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन निवासियों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
खंडपीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवासीय भूमि का वास्तविक कब्जा लेने से पहले सभी पुनर्वास और पुनर्वस्थापन उपायों को पूरी तरह से लागू किया जाए। यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढांचे का विकास आगे बढ़ने के साथ-साथ, विस्थापित व्यक्तियों के उचित पुनर्वास के मौलिक अधिकारों की अनदेखी न हो।
28 अप्रैल को सुनाया गया यह निर्णय सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करने की राज्य की शक्ति को पुष्ट करता है, बशर्ते मुआवजे और पुनर्वास के कानूनी सुरक्षा उपायों को कड़ाई से पूरा किया जाए। अधिसूचनाओं को बरकरार रखकर, कोर्ट ने भारत के सबसे बड़े आगामी विमानन केंद्रों में से एक के विस्तार के लिए एक बड़ी कानूनी बाधा को दूर कर दिया है।
