एफआईआर को वकील की सहायता से लिखवाना उसकी विश्वसनीयता कम नहीं करता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 2014 के एसिड अटैक और दोहरे हत्याकांड मामले में एक आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304, 326-A, और 452 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, अपराध की गंभीरता और अपीलकर्ता द्वारा जेल में बिताए गए समय व उसके बेदाग आपराधिक इतिहास के बीच संतुलन बनाते हुए, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 14 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह क्रूर घटना 7 और 8 मई 2014 की दरम्यानी रात करीब 2:00 बजे घटी थी। शिकायतकर्ता दिनेश वर्मा अपने घर के बाहर एक छप्पर में सो रहा था, तभी उसने अपनी मां फूलन देवी और भाभी सुमन देवी की चीखें सुनीं। जब वह टॉर्च लेकर अंदर की तरफ दौड़ा, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता जगदंबा हरिजन एक ही चारपाई पर लेटी दोनों महिलाओं पर कोई तरल पदार्थ डाल रहा था।

गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसी महीने इलाज के दौरान सेप्टिसीमिया (septicemia) से दोनों पीड़ितों की मौत हो गई। इस मामले में 9 मई 2014 को लिखित शिकायत दर्ज की गई और 13 मई 2014 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अगस्त 2018 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, प्रतापगढ़ ने अपीलकर्ता को धारा 304, 326-A, और 452 IPC के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता की दलीलें: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने में देरी हुई, क्योंकि घटना 7/8 मई की रात की थी, लेकिन FIR 9 मई को दर्ज की गई। यह भी दलील दी गई कि FIR एक निजी वकील की मदद से लिखी गई थी, जिससे इसकी सत्यता पर संदेह पैदा होता है।

बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि मुख्य गवाह (P.W.-1 और P.W.-2) अंधेरे के कारण वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकते, और उनके बयानों में रोशनी के स्रोत को लेकर विसंगतियां थीं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि मौत का कारण अपर्याप्त चिकित्सा उपचार के कारण हुआ सेप्टिसीमिया था, न कि सीधे तौर पर एसिड अटैक, इसलिए धारा 304 IPC लागू नहीं की जा सकती।

अंत में, बचाव पक्ष ने नरमी की गुहार लगाते हुए कहा कि अपीलकर्ता लगभग 14 साल जेल में बिता चुका है, उस पर पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी है, और उसका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

प्रतिवादी (राज्य) की दलीलें: राज्य ने दृढ़ता से कहा कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है जहां एक खौफनाक एसिड अटैक ने दो महिलाओं की जान ले ली। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षदर्शियों की ठोस गवाही और मेडिकल सबूतों से अपीलकर्ता का दोष पूरी तरह साबित हो चुका है। राज्य ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष द्वारा बताई गई मामूली विसंगतियों का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

कोर्ट का विश्लेषण

एसिड अटैक पर: कोर्ट ने एसिड अटैक को लिंग-आधारित हिंसा का एक रूप मानते हुए इसकी गंभीरता पर टिप्पणी की। परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ (Parivartan Kendra vs Union of India) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने रेखांकित किया:

“ये घटनाएँ उजागर करती हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कई निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य गलत हाथों में एसिड के वितरण को रोकने में विफल रहा है।”

मौत के कारण पर: कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही से मौत होने वाले तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। मेडिकल सबूतों से यह स्पष्ट था कि पीड़ित बड़े पैमाने पर झुलस गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि “एसिड से जलने के घाव ही सेप्टिसीमिया का तात्कालिक कारण हैं।” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों मौतें गहरे एसिड घावों के कारण हुए सेप्टिसीमिया से ही हुई हैं।

FIR में देरी और कानूनी मदद पर: कोर्ट ने FIR में देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट माना। कोर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों के इलाज को प्राथमिकता देना एक “स्वाभाविक मानवीय व्यवहार” और कर्तव्य था। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“एफआईआर (FIR) दर्ज करने में देरी का इस्तेमाल अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने और केवल इसी आधार पर पूरे मामले को खारिज करने के लिए एक रटे-रटाए फॉर्मूले के रूप में नहीं किया जा सकता।”

कानूनी मदद के तर्क को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने कहा कि एक अनपढ़ शिकायतकर्ता का FIR लिखवाने के लिए वकील की मदद लेना स्वाभाविक है। कोर्ट ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि:

“…एफआईआर (F.I.R.) का किसी वकील की मदद से दर्ज होना ही अपने आप में उसकी विश्वसनीयता को कम नहीं करता है, बस शर्त यह है कि इसकी सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दुर्भावनापूर्ण या प्रेरित तो नहीं है।”

प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता: कोर्ट ने शिकायतकर्ता की गवाही को स्वाभाविक और विश्वसनीय माना। रिश्तेदारों के गवाह होने पर बचाव पक्ष के दावे पर, कोर्ट ने मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Masalti vs. State of U.P.) का हवाला देते हुए फिर से स्पष्ट किया कि किसी गवाह की गवाही को केवल इसलिए यांत्रिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पक्षपाती या करीबी रिश्तेदार है। कोर्ट ने गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों को भी नजरअंदाज कर दिया।

सजा पर: नरमी की वैकल्पिक अपील पर विचार करते हुए, कोर्ट ने आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि में बदलने की अपनी संवैधानिक शक्ति का परीक्षण किया। भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन और शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि की सजा देने के अपने अधिकार की पुष्टि की।

फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 304, 326A, और 452 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, अपीलकर्ता के 13 साल और 9 महीने से अधिक समय से जेल में होने, कोई आपराधिक इतिहास न होने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सुधार की संभावना के बीच एक संतुलन स्थापित किया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को दी गई अधिकतम आजीवन कारावास की सजा को 14 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाए। निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा गया है। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, और यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो 14 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।

मामले का विवरण

• केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 1841 ऑफ 2018
• बेंच: जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी
• अपीलकर्ता: जगदंबा हरिजन
• प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य